(१) संहिताको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी रहन आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा वा निजको विरुद्धमा तत्काल बस्तुनिष्ठ सबुत प्रमाण नभएमा बा नदेखिएमा धरौट वा जमानत लिई वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाड्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो राय वा निर्णय सहित मिसिल कागजात सहित सहमतिको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाइ हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखेमा हिरासतमा रहेको त्यस्तो व्यक्तिलाइ हिरासतबाट छोड्न सम्बन्धित सरकारी वकीलले सहमति दिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको मिसिल अध्ययन गर्दा मुद्दाको गाम्भिर्यता तथा संकलित प्रमाणलाई बिचार गरी त्यसरी छाड्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकीलले सहमति नदिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम सहमतिको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा तत्काल पठाउन नसकिने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारीले कारण सहितको पर्चा खडा गरी सरकारी वकीलको सहमति नलिइकन पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई धरौट वा जमानत लिई वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी वकीलको सहमति नलिइकन धरौट वा जमानत वा जिम्मा जमानीमा छाडने वा तारेखमा राख्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णयको जानकारी यथाशिघ्र सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।